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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 75,544 पुलिसकर्मियों को बहाल करने का निर्णय लिया है। इसमें पहले चरण में 48,447 और दूसरे चरण में 19,288 पद भरे जाएंगे। वहीं डायल 112 के प्रथम चरण के लिए पुलिस संवर्ग एवं गैर पुलिस संवर्ग के कुल 7808 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। महागठबंधन सरकार बनने के बाद कैबिनेट का ये सबसे बड़ा फैसला है।
माना जा रहा है कि महागठबंधन के साथ सरकार बनने के बाद यह सबसे बड़ा फैसला कैबिनेट का है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। इसमें यह अहम फैसला माना जा रहा है। बिहार पुलिस की सुदृढ़ीकरण और जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित पुलिस की सीधी नियुक्ति की जाएगी।
बंपर बहाली का फायदा जदयू और राजद को
दरअसल, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। जिसके बाद राज्य सरकार लगातार नियुक्ति पत्र और नए पद सृजित कर रही है। इस ओर ये बड़ा कदम माना जा रहा है। इस फैसले के बाद यह भी माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में इस बंपर बहाली का फायदा महागठबंधन की सरकार को या फिर यूं कहें जदयू और राजद के गठबंधन को मिलेगा।
हालांकि अब तक जितने भी नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने बांटे हैं, उस पर बीजेपी यह दावा करती है कि जब वह सरकार में शामिल थी, तबकि बहालियां थी और यह नियुक्ति पत्र सिर्फ आई-वाश करने के लिए दिया जा रहा है।
स्कूलों में बेंच और डेस्क के लिए 50 करोड़ रु की स्वीकृति
वहीं कैबिनेट के अन्य फैसलों में प्रदेश के 2803 प्रारंभिक विद्यालयों के लिए बेंच और डेस्क के लिए 50 करोड़ रु की स्वीकृति दी गई है। वहीं, परसा, सोनपुर, पूर्णिया, बनमनखी, समस्तीपुर, दलसिंहसराय, रोसड़ा, बिहटा और दानापुर के निबंधन कार्यालय क्षेत्राधिकार का पुननिर्धारण करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है।
आज कैबिनेट में बिहार वित्त एवं आर्थिक नीति केंद्र का नाम बदला गया, अब उसकी जगह बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान नाम रखा गया- बिहार इंस्टिट्यूट ऑफ़ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी कर दिया गया।
