नई दिल्ली. मोदी सरकार (Modi Government) ने नए साल के पहले दिन से ही राशन कार्डधारकों (Ration Card Holders) को कई तरह की सुविधाएं (Facilities) देना शुरू कर दिया है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत अब लाभुकों (Beneficiaries) को फ्री में राशन (Free Ration) मिलना शुरू हो गया है. केंद्र सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है कि दिसंबर 2022 के वितरण को भी एक जनवरी 2023 से शुरू किया गया है. यानी दिसंबर महीने का राशन लेने के लिए भी लाभुकों को अब कोई शुल्क अदा नहीं करना पड़ेगा.
बता दें कि खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने पहले ही साफ कर दिया था कि नवंबर 2022 के खाद्यान वितरण की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) के तहत मुफ्त खाद्यान वितरण बंद कर दिया जाएगा.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नई योजना से 81.35 करोड़ लाभार्थियों को वर्ष 2023 के दौरान मुफ्त खाद्यान्न (Free Ration) उपलब्ध कराया जाएगा. ऐसे में लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित करने के लिए डीलर मार्जिन प्रदान करने की व्यवस्था पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी समझौता हो गया है. यह योजना आबादी के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में एनएफएसए, 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगी. फ्री राशन देने को लेकर अब केंद्र सरकार को सीधे भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक रिपोर्ट सौंपेगे. इस रिपोर्ट समीक्षा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पहले सप्ताह के दौरान प्रतिदिन तीन राशन दुकानों का दौरा कर राशन का पूरा हिसाब-किताब लिया जाएगा.
राशन कार्डधारकों को मिली दोहरी खुशी भारत सरकार की यह योजना देशभर में 5.33 लाख उचित मूल्य की दुकानों पर मिलेगा. नई एकीकृत योजना खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की दो मौजूदा खाद्य सब्सिडी योजनाओं को एकीकृत करेगी. पहला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए भारतीय खाद्य निगम-एफसीआई को खाद्य सब्सिडी और दूसरा, विकेन्द्रीकृत खरीद राज्यों के लिए खाद्य सब्सिडी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के अंतर्गत शामिल राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और वितरण से निपटना.
Read More:- बेवजह मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर करने पर अब कारण बताना हुआ अनिवार्यदिसंबर महीने का भी राशन अब जनवरी से फ्री में मिलेगा इसके साथ ही मुफ्त खाद्यान्न देश भर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी से भी मिलेगा. इसके लिए एफसीआई के सभी महाप्रबंधकों को दिनांक 01.01.2023 से 07.01.2023 तक अपने अधिकार क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिदिन तीन राशन दुकानों का अनिवार्य रूप से दौरा करने और प्रतिदिन डीएफपीडी के नोडल अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में समीक्षा और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है.
इसके साथ ही मुफ्त खाद्यान्न योजना के मद्देनजर, लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित करने के लिए डीलर मार्जिन प्रदान करने की व्यवस्था पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श भी जारी किया गया है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) अंतर्गत शामिल किए गए सबसे कमजोर 67 प्रतिशत आबादी यानी 81.35 करोड़ लोगों के लिए इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए मोदी कैबिनेट ने ‘एक राष्ट्र एक मूल्य’ के तहत राशन देने के लिए यह नई योजना लागू किया है.
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