ग्राम पंचायत को और अधिक सशक्त बनाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय पंचायती राज मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, महामहिम राज्यपाल महोदय पटना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पटना, माननीय पंचायती राज मंत्री बिहार सरकार पटना, माननीय जिला पदाधिकारी महोदय मधुबनी एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भष्टाचार निमूलन समिति मुबंई को आज दिनांक 10-10-2022 को बिहार प्रदेश अध्यक्ष(ANTI CORRUPTION COMMITTEE) अनूप मंडल ने उपरोक्त सभी माननीय मंत्रीयो एंव माननीय अधिकारियों को अलग अलग आवेदन के द्वारा निम्न लिखित सभी तथ्यों पर ध्यान आकर्षित करने का अनुरोध किया है।
जैसे कि बिहार पंचायत आम चुनाव 2021-2022 के बाद पंचायत प्रतिनिधियों को कई बिसंगतियो से गुजरना पड़ रहा है। 15 वी वित्त आयोग से मिलने वाली राशि का व्यय PMFS के माध्यम से होता है । इसके लिए जन प्रतिनिधियो को अपने बल बूते योजनाओ को क्रियान्वयन करना पड़ता है। बालू , गिट्टी का उपयुक्त भंडारण नही है । भेन्डर उधारी सामान योजना में नही देना चाहते है। पहले योजना मद से नगद राशि निकाल कर योजना का संचालन होता था ।
1) PMFS के माध्यम से भुगतान करने पर ठेकेदारी टैक्स की भुगतान कि जाय ताकि जन प्रतिनिधियों को भी योजना कराने में दिलचस्पी हो सके ।
2) ग्राम पंचायत में कार्यरत सरकारी कर्मी के बिना मुखिया के अनुपस्थिति विवरणी पर ही मानदेय या भत्ता का भुगतान कराने की व्यवस्था करायी जाय।
3) पंचायत अन्तर्गत सभी नल जल योजना को PHD विभाग को सौंप दी जाय ताकि इसका नियमित देख रेख एवं संचालन हो सके ।
4) पंचायत प्रतिनिधियो को मानदेय 2500 रूपये से 25000 रूपये करने की जरूरत है ।
5) मुखिया को हमेशा बिरोधी एवं समर्थक के बीच रह कर काम करना होता है ऐसे में उसकी सुरक्षा को लेकर संकट बनी रहती है। उन्हे सुरक्षा गार्ड मुहैया कराई जाइ ताकि निर्भीक होकर पंचायत मे बिकास कार्य करा सके।
6) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 400 रूपये से 1000 रूपये कि जाय जिससे कि वृद्धजनो समान जनक जीवन बसर कर सके।
7) मनरेगा योजना के मजदूरो को न्यूनतम 400 रूपये मजदूरी निर्धारित करते हुए 365 दिनों का रोजगार गारंटी दी जाय ।
8) मनरेगा योजना में मोबाइल मोनेटरिगं व्यवस्था को हटा दी जाय गांव मे 400 रूपये दैनिक मजदूरी करता है उसे मनरेगा मे 210 रूपये मे 8 घंटे काम कराना संभव नहीं है ।
